insert-headers-and-footers domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u800974937/domains/pbtimes.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121jetpack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u800974937/domains/pbtimes.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121schema-and-structured-data-for-wp domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u800974937/domains/pbtimes.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121web-stories domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u800974937/domains/pbtimes.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121wp-smushit domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u800974937/domains/pbtimes.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਿੱਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਬਿਨੈਕਾਰ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਹੋਲਡ/ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਬਸੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫਾ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਜਸ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਆਪਣੇ economically weaker sections ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ 12 ਤੋਂ 16 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 16 ਏਕੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 4 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਣ।
ਨੋਟ: ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਤੇ ਖਬਰਾਂ (latest Punjabi News) ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅੱਤੇ ਇੰਸਤਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫ਼ੋੱਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਉ। Follow on social media for daily punjab news.
This website uses cookies.